पॉवर कंट्रोलर पवार .........!
बायको सरपंच किंवा नगरसेवक अथवा जिल्हा परिषद सभापती,एवढंच काय अध्यक्ष असेल तरी सगळा कारभार तिचा नवराच पाहत असल्याची हजारो उदाहरणे आपण रोज उघड्या डोळ्यांनी पाहतो मात्र मुख्यमंत्री म्हणून एक व्यक्ती अन फायनल डिसीजन मेकर म्हणून दुसरीच व्यक्ती असं पाहिलं नसेल कधी,मात्र हे पहायचं असेल तर महाराष्ट्र सरकारच्या कारभारावर लक्ष दिल्यास हे स्पष्टपणे दिसून येईल .मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे बसले असले तरी निर्णय घेण्याचे अधिकार मात्र शरद पवार यांनाच असल्याचं चित्र सध्या दिसत आहे .राजकारणातील पतीराजांचा हस्तक्षेप थांबावा यासाठी महिला धोरणाचा पुरस्कार करणारे पवार मात्र आज पॉवर कंट्रोलर आहेत अस म्हटल्यास वावग ठरणार नाही .
महाविकास आघाडीच सरकार राज्यात येऊन आता आठ महिने होत आले आहेत,या काळात सरकार म्हणून काय चमकदार कामगिरी केली यापेक्षा एक गोष्ट अधिक तीव्रतेने जाणवली ती म्हणजे शरद पवार यांचा राज्य सरकारच्या निर्णयामधील हस्तक्षेप .विषय कोणताही असो पवार हेच रिमोट कंट्रोल असल्याचे वारंवार समोर आले आहे .कदाचित महाविकास आघाडी सरकारमधील पवार हे समन्वयक किंवा महाविकास आघाडीचे अध्यक्ष असावेत,त्यामुळे मंत्रालयातील प्रिन्सिपल सेक्रेटरी पासून ते थेट एखाद्या जिल्हाधिकारी पर्यंत सगळ्यांकडून पवार हे ब्रिफिंग घेत असल्याचे सध्या दिसून येत आहे .राज्यसभा खासदार असल्याने कदाचित त्यांना हे अधिकार असावेत .पण या सरकारचे कंट्रोलर शरद पवार आहेत हे मात्र नक्की .आता त्यांनी भविष्यात मंत्रिमंडळ बैठकीला हजेरी लावली नाही म्हणजे मिळवले .
राज्यात विधानसभा निवडणूक पार पडली अन सर्वाधिक जागा जिंकणारा भाजप हा सत्तेपासून दूर राहिला .कारण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अशी काही सूत्र फिरवली की संजय राऊत यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून त्यांनी भाजपची शिकार केली. हे करताना पवार यांनी काँग्रेस ला देखील आपल्या दावणीला बांधण्यात यश मिळवले .या त्यांच्या प्रयोगातून राज्यातील भाजप नेते आणखीनही सावरलेले नाहीत .
राज्यातील सरकार मध्ये कोणाला मंत्रिपद द्यायचे इथपासून ते अजित पवार यांचे बंड कसे मोडून काढायचे इथपर्यंत शरद पवार हेच लीड रोल मध्ये होते .पवारांनी या काळात आपली पन्नास वर्षांची राजकीय कारकीर्द अन डावपेच पणाला लावत भाजपला धक्का दिला .शिवसेनेत दुसऱ्याला मुख्यमंत्री पद दिल्यास बंडाळी होऊ शकते हे ओळखून पवार यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्री पद घालण्यात यश मिळवले .अत्यंत शांत,सुस्वभावी हळू बोलणारे,विचारपूर्वक निर्णय घेणारे पण त्याच सोबत संघटन शक्ती मजबूत करण्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेणारे उद्धव ठाकरे हे देखील पवारांच्या गुगली ला समजू शकले नाहीत .ठाकरे सरकारचा राज्याभिषेक पार पडला अन शरद पवार यांनी सगळी महत्वाची खाती आपल्या पक्षाकडे घेत पहिला डाव टाकला .
त्यानंतर पहिल्या दिवसापासून शरद पवार यांचा राज्य सरकार मधील हस्तक्षेप सामान्य माणसाला देखील जाणवू लागला .एक दोन महिने होत नाहीत तोच कोरोनाच संकट देशासमोर उभं राहिलं आणि राज्य सरकारसमोर मोठं आव्हान उभे राहिले .या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी पवार यांनी सगळी सूत्र आपल्या हातात घेतली .सह्याद्री अतिथीगृह असो की सिल्व्हर ओक इथं पॅरालल बैठका घेण्याचा धडाका पवारांनी सुरू केला .
राज्याच्या बहुतांश सर्व खात्याचा आढावा पवार हे कोणत्या अधिकारात घेत होते हा प्रश्न विचारण्याची हिम्मत कोणातच नव्हती .कारण ज्या माणसांमुळे आपल्याला सत्तेची अन खुर्चीची ऊब मिळाली आहे त्याला जाब कसा विचारणार .पवार यांची खेळी यशस्वी झाली होती .सत्तेत प्रत्यक्ष कोणतंही पद नसताना ज्या पद्धतीने सोनिया गांधी यांनी दहा वर्षे केंद्र सरकारमध्ये युपीए सरकारवर नियंत्रण ठेवलं अगदी त्याच पद्धतीने पवार यांनी राज्य सरकारमध्ये सध्या लक्ष घातले आहे .
राज्यातील कोणताही निर्णय ,कोणत्याही खात्याचा विषय असो त्यावर पवार यांनी शेवटची मोहर उठवल्याशिवाय काहीच होत नाही हे त्यांनी अनेकदा दाखवून दिले आहे .कोरोनाच्या काळात आरोग्यमंत्री असणारे राजेश टोपे हे सुरवातीच्या काळात मीडियावर चांगलेच लोकप्रिय झाले मात्र अचानकच ते मीडियातून गायब झाले .याचे कारण ते स्वतः किंवा पक्षप्रमुख पवारच देऊ शकतील .पवार यांनी राज्यातील जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्यामध्ये पुढाकार घेतला असला तरी कोणत्या अधिकारात ते या बैठका अन निर्णय घेतात हे मात्र न उलगडणारे कोडे आहे .विशेष म्हणजे याबाबत ते एक काळजी नक्की घेतात की त्यांच्या बहुतांश बैठकांना कोणत्या ना कोणत्या खात्याचा मंत्री हजर असतो,म्हणजे उद्या कोणी आक्षेप घेतला तर राज्यसभा सदस्य म्हणून आपण हजर होतो अस म्हणायला पवार मोकळे .मात्र पवारांच्या या खेळी लहान लेकराला सुद्धा कळण्यासारख्या आहेत .
शरद पवार यांनी कोल्हापूर,पुणे,नाशिक,औरंगाबाद या ठिकाणी जाऊन गेल्या चार महिन्यात अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन सूचना देत सगळ्यांना कामाला लावले .काही दिवसांपूर्वी पुण्यातील परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे लक्षात येताच त्यांनी मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्यासोबत आढावा घेतला .कोरोना असो की अवकाळी झालेला पाऊस,एवढंच काय पण मध्यंतरी अजोय मेहता यांची पुन्हा नियुक्ती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केल्यानंतर बरेचशे सेक्रेटरी पवार यांना जावून भेटले अन मेहता यांच्याबाबत तोडगा काढण्याची आग्रही मागणी केली .प्रशासनातील मोठं मोठ्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यात देखील त्यांचा शब्द अंतिम असतो हे पोलीस दलातील बदल्यावरून जेव्हा तणाव निर्माण झाला तेव्हा समोर आले .
विधानपरिषद निवडणूक लागल्यानंतर देखील पवार यांचाच शब्द अंतिम असल्याचे स्पष्ट झाले .काँग्रेसचे नेते महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मुख्यमंत्री आमची कामे करत नाहीत अशी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर पवार यांनीच समज काढली होती .राज्याचे मुख्यमंत्री हे घराबाहेर पडत नाहीत मात्र मी स्वतः आढावा घेतो आहे हे चांगले नाही का असा सवाल त्यांनी स्वतः मध्यंतरी केला होता .
कोरोनाचा विषय असो की सुशांतसिंग राजपूत प्रकरण अथवा अगदी काल परवा पुढे आलेले कंगना राणावत प्रकरण,प्रत्येक ठिकाणी शरद पवार हेच पुढाकार घेऊन दिशा निर्देश देत असल्याचे दिसून आले आहे .पवार यांना प्रशासन आणि सत्तेचा मोठा अनुभव आहे हे मान्य आहेच पण त्यांच्या या सत्तेतील हस्तक्षेपामुळे राज्याच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे .ठाकरे हे निर्णय घेण्यास सक्षम नाहीत की त्यांनी दिलेल्या आदेशानंतरही पवार यांची फायनल डिसीजन आवश्यक असते असे गेल्या सहा आठ महिन्यात वाटू लागले आहे .
राज्यसभा सदस्य म्हणून बैठकांना हजर राहण्याचा नक्कीच अधिकार पवार यांना असेल परंतु सगळी बैठक स्वतःच्या निर्देशानुसार घ्यायची,अधिकाऱ्यांना कामाला लावायचे हे कसे चालेल .उद्या आणखी एखाद्या राज्यसभा सदस्याने अशा पद्धतींने कारभार केला तर तो मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांना चालेल का .राज्याचे पोलिस प्रमुख हे पवार यांना सकाळीच जाऊन ब्रिफ करतात,सगळ्या खात्यात काय काय सुरू आहे याची माहिती मंत्री तर देतातच परंतु अधिकाऱ्यांशी थेट संपर्क साधून पवार हे देखील माहिती घेतात,याला कंट्रोलर नाही म्हणायचे तर काय म्हणायचे .
राज्यसभा सदस्य आणि पक्षाचे प्रमुख म्हणून ते जर अशा पध्दतीने कारभार करणार असतील तर उद्या काँग्रेस किंवा शिवसेनेचे राज्यसभा सदस्य देखील बैठका घेतील मग हे पवार यांना चालेल का हे आणि असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत .पवार यांनी सरकारच्या कामात किती हस्तक्षेप करावा आणि सरकारमध्ये बसलेल्या मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी त्यांचे किती ऐकावे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न असला तरी पवार हे राज्यात एक नवे सत्ताकेंद्र निर्माण करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे सक्षम नाहीत यावर शिक्कामोर्तब करत आहेत हे सुद्धा ठाकरे यांना कळू नये का ?आणि कळत असूनही जर असेच चालू राहणार असेल तर बाहेर बसून सरकार चालवण्यापेक्षा पवार यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घ्यावी अन मग सगळा कारभार बिनबोभाट पणे हकावा, पण या पद्धतीने बाहेरून नियंत्रण ठेवून ते नेमकं काय साध्य करीत आहेत हे न उलगडणारे कोडे आहे .
महिलांना समान आरक्षण देण्याचं श्रेय शरद पवार आणि त्यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष घेतो कारण ग्रामपंचायत पासून ते महापालिका अगदी आमदारकी पर्यंत अनेक महिला निवडून आल्या तरी त्यांचा कारभार मात्र त्यांचे पतीराज च चालवत असत हे नेहमी समोर आले आहे .त्यामुळे पवार यांनी महिलांना सत्तेत समान वाटा देण्याचा निर्णय घेत पाळण्याची दोरी ते झेंड्याची दोरी असा सन्मान त्यांना मिळवून दिला कारण नवरोबा चा होणारा हस्तक्षेप त्यांना मान्य नव्हता .मात्र आज ते याच पद्धतीने कारभार करत आहेत याला काय म्हणायचे .म्हणजे आपण दुसऱ्याला शहाणपण शिकवायचे अन स्वतः मात्र मन मानेल त्या पद्धतीने वागायचे हे योग्य वाटत नाही .असो शेवटी पवार हे पॉवर मध्ये आहेत त्यामुळे सध्या ते जे करतील अन म्हणतील तीच पूर्वदिशा म्हणावी लागेल मात्र वस्तुस्थिती वेगळी आहे हे नक्की .
लक्ष्मीकांत रुईकर, बीड
9422744404
